सोलर योजनाओं के ऋण प्रकरणों में लापरवाही पर जताई नाराजगी, कहा— शासन की मंशा के अनुरूप करें काम
दमोह, 20 मई 2026/जिले में किसानों, वृद्धजनों और आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं में आ रही समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बुधवार को बैंक अधिकारियों, बीसी (बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट) और कियोस्क संचालकों की अहम बैठक लेकर सख्त संदेश दिया। बैठक में बैंकिंग व्यवस्था, किसानों को नकद भुगतान, वृद्धजनों की पेंशन, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों और सोलर योजनाओं से जुड़े ऋण मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान कलेक्टर यादव ने कहा कि क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान लगातार यह शिकायतें सामने आई हैं कि किसानों के खातों में राशि होने के बावजूद उन्हें समय पर नकद भुगतान नहीं मिल रहा है। इससे किसानों को शादी-विवाह, इलाज और अन्य जरूरी कार्यों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उन्होंने बैंक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसानों और आम नागरिकों को आवश्यकता के अनुसार नकद राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी बैंक में नकदी की उपलब्धता संबंधी समस्या है तो तत्काल भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाए। प्रशासन हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है।
बैठक में वृद्धजनों की पेंशन निकासी में आने वाली परेशानियों को लेकर भी कलेक्टर ने सख्त नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि शिकायतें मिली हैं कि कुछ कियोस्क संचालक वृद्धजनों से अवैध रूप से राशि मांग रहे हैं या पेंशन राशि में कटौती जैसी गतिविधियां कर रहे हैं। यह पूरी तरह अस्वीकार्य है।
कलेक्टर यादव ने दो टूक कहा कि वृद्धजन माता-पिता के समान हैं और उनके साथ किसी प्रकार का आर्थिक शोषण या अनुचित व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी किसान, वृद्धजन या आम नागरिक से अवैध वसूली, कमीशन या अतिरिक्त राशि लेने की शिकायत सामने आई तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैंक अधिकारियों और कियोस्क संचालकों को खड़े होकर दिलाई शपथ
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वह रहा जब कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने सभी बैंक अधिकारियों और कियोस्क संचालकों को खड़े होकर शपथ दिलाई। अधिकारियों और संचालकों ने संकल्प लिया कि वे किसी भी वृद्धजन, किसान या हितग्राही से किसी प्रकार की अतिरिक्त राशि की मांग नहीं करेंगे, किसी तरह की अनुचित अपेक्षा नहीं रखेंगे तथा शासन द्वारा निर्धारित नियमों और व्यवस्था के अनुरूप पारदर्शी तरीके से कार्य करेंगे।
सोलर योजनाओं के ऋण प्रकरणों पर नाराजगी
बैठक के दौरान कलेक्टर यादव ने सोलर योजनाओं से जुड़े ऋण प्रकरणों पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बैंक स्तर पर सोलर पैनल और सोलर योजनाओं से संबंधित ऋण प्रकरणों को टालना, लंबित रखना या बिना उचित कारण अस्वीकृत करना शासन की प्राथमिकताओं के विपरीत है।उन्होंने स्पष्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सोलर योजनाओं से जुड़े ऋण प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निराकरण और स्वीकृति सुनिश्चित की जाए। शासन के निर्देशों का उल्लंघन उचित नहीं है।
हितग्राही मूलक योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
कलेक्टर ने बैंक अधिकारियों को रोजगारमूलक एवं हितग्राही मूलक योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह सुनिश्चित करना बैंकिंग संस्थाओं की जिम्मेदारी है।
सीएम हेल्पलाइन मामलों पर भी सख्त संदेश
बैठक में सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की बैंकवार समीक्षा की गई। कलेक्टर यादव ने निर्देश दिए कि शिकायतों का समय सीमा में निराकरण किया जाए और नागरिकों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।बैठक के अंत में कलेक्टर ने दोहराया कि किसानों, वृद्धजनों और आम नागरिकों को बेहतर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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