कलेक्टर के निर्देश पर किसानों के लिए बनाई गई व्यवस्था पर उठे सवाल, टीन शेड में तिब्बत बाजार को जगह देने का आरोप; रविवार और बुधवार को लगने वाला जैविक हाट बाजार भी प्रभावित, किसानों ने दी आंदोलन की चेतावनी
दमोह। एक ओर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैविक खेती, प्राकृतिक कृषि और श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। किसानों की आय बढ़ाने के साथ उन्हें जैविक उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर जैविक खेती करने वाले किसानों की परेशानी कम होने के बजाय बढ़ती दिखाई दे रही है। यहां जैविक उत्पादों का विक्रय करने वाले किसानों को अब अपनी उपज बेचने के लिए फुटपाथ का सहारा लेना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि उनके लिए बनाई गई बाजार व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया और जिस टीन शेड का निर्माण उनकी सुविधा के लिए कराया गया था, उसका लाभ भी उन्हें नहीं मिल पा रहा है।
किसानों के लिए बने टीन शेड में तिब्बत बाजार को जगह देने का आरोप
जानकारी के अनुसार, जैविक खेती करने वाले किसानों को व्यवस्थित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर टीन शेड का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य था कि किसान अपने जैविक उत्पादों की बिक्री एक निर्धारित स्थान पर कर सकें और उन्हें फुटपाथ अथवा सड़क किनारे बैठने की मजबूरी न रहे।लेकिन किसानों का आरोप है कि नगर पालिका ने उनके लिए बनाए गए इस टीन शेड को उन्हें उपलब्ध कराने के बजाय कथित तौर पर पैसे लेकर गर्म कपड़ों का कारोबार करने वाले तिब्बत बाजार के व्यापारियों को दे दिया। इसके चलते जैविक उत्पाद बेचने वाले किसान अपने निर्धारित स्थान से वंचित हो गए हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे अपने उत्पादों को कहां और किस व्यवस्था के तहत बेचें।
रविवार और बुधवार को लगता था जैविक हाट बाजार, अस्थायी दुकानें भी तोड़ी गईं
इस मामले का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जैविक हाट बाजार के किसान सप्ताह में दो दिन, रविवार और बुधवार को निर्धारित स्थान पर बैठकर अपने उत्पादों की बिक्री करते थे। किसानों ने अपनी सुविधा के लिए वहां बांस-बल्ली और ग्रीन नेट से अस्थायी दुकानें भी तैयार की थीं, जिससे उनके उत्पाद धूप और मौसम के प्रभाव से सुरक्षित रह सकें।किसानों के अनुसार, नगर पालिका के ठेकेदार द्वारा इन अस्थायी दुकानों को भी तोड़ दिया गया। इसके बाद उनके पास जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए कोई व्यवस्थित स्थान नहीं बचा। परिणामस्वरूप किसान अब फुटपाथ पर बैठकर अपने उत्पाद बेचने को मजबूर हैं।
इस घटनाक्रम ने किसानों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। एक तरफ उनके लिए बनाए गए टीन शेड का उपयोग दूसरे व्यापार के लिए किए जाने का आरोप है, तो दूसरी तरफ जिस अस्थायी व्यवस्था के सहारे वे अपना साप्ताहिक बाजार संचालित कर रहे थे, उसे भी समाप्त कर दिया गया।
जैविक खेती को प्रोत्साहन या किसानों को बाजार से बेदखली?
किसानों का कहना है कि जैविक खेती करना आसान नहीं है। इसके लिए उन्हें सामान्य खेती की तुलना में अधिक मेहनत और विशेष सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। ऐसे में यदि वे जैविक उत्पाद तैयार कर भी लेते हैं तो उनके विक्रय के लिए उचित बाजार और स्थान उपलब्ध होना जरूरी है।जब शासन और प्रशासन जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात करते हैं, तब स्थानीय स्तर पर किसानों को बाजार की सुविधा से वंचित होना कई सवाल खड़े करता है। किसानों का मानना है कि प्रशासन को उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, न कि उनकी पहले से मौजूद व्यवस्था को भी समाप्त कर देना चाहिए।
किसानों की आंदोलन की चेतावनी, जनप्रतिनिधियों के आवास और कलेक्ट्रेट के सामने लगाएंगे बाजार
लगातार बनी हुई इस स्थिति से किसानों में नाराजगी बढ़ रही है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें उनका निर्धारित स्थान वापस नहीं दिलाया गया और जैविक हाट बाजार के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।किसानों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों के आवासों के सामने और कलेक्ट्रेट परिसर के सामने सड़क पर ही अपना जैविक बाजार लगाएंगे, ताकि उनकी समस्या जिम्मेदार लोगों तक पहुंच सके।
अब प्रशासन से जवाब की दरकार
इस पूरे मामले में कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने हैं। किसानों के लिए बनाए गए टीन शेड का आवंटन किस आधार पर किया गया? क्या इसे दूसरे व्यापारियों को देने के लिए कोई अधिकृत आदेश जारी हुआ था? किसानों की बांस-बल्ली और ग्रीन नेट से बनी अस्थायी दुकानों को तोड़ने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया? जब किसानों की आजीविका इसी साप्ताहिक हाट बाजार पर निर्भर थी, तब उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई?अब जिला प्रशासन और नगर पालिका से अपेक्षा है कि वे पूरे मामले की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करें। साथ ही जैविक खेती करने वाले किसानों को सम्मानजनक और स्थायी बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम उठाएं।क्योंकि जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात तभी सार्थक होगी, जब खेतों में मेहनत करने वाले किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए भी उचित स्थान और सुविधाएं मिल सकें। फिलहाल दमोह के जैविक किसान अपनी इसी मांग को लेकर प्रशासन से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं।
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