गणेशोत्सव से दिवाली तक नहीं सुधरीं सड़कें, अब नगरीय चुनाव से पहले सरकार ने कसी कमर; नगर निगमों को सख्त डेडलाइन

भोपाल। मध्य प्रदेश में अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले सरकार शहरी क्षेत्रों की खराब सड़कों को दुरुस्त कराने की तैयारी में जुट गई है। बारिश के बाद प्रदेश के कई शहरों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। कहीं बड़े गड्ढे लोगों की परेशानी बढ़ा रहे हैं तो कहीं सड़क की उखड़ी परत के कारण आवागमन मुश्किल हो रहा है। त्योहारों के दौरान भी कई इलाकों में मरम्मत नहीं होने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। अब नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने सभी नगर निगमों और नगर पालिका परिषदों को सड़कों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने सर्वे से लेकर ठेकेदार को काम सौंपने तक की समय-सीमा भी तय कर दी है।

नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख अभियंता की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सबसे पहले सभी नगरीय निकायों को अपने क्षेत्र की खराब सड़कों का सर्वे कराना होगा। इसके साथ ही सड़कों की वास्तविक स्थिति का मापांकन भी किया जाएगा। सर्वे और मापांकन के आधार पर मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार करना होगा। इसके लिए निकायों को एक सप्ताह का समय दिया गया है। विभाग का उद्देश्य है कि सड़कों की मरम्मत से जुड़ी शुरुआती प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं हो और काम जल्द शुरू कराया जा सके।

एस्टीमेट तैयार होने के बाद अगले 15 दिनों के भीतर नियमानुसार तकनीकी स्वीकृति लेने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तकनीकी मंजूरी मिलने के बाद टेंडर की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। टेंडर में स्वीकृत दर मिलने के बाद संबंधित ठेकेदार को 10 दिन के भीतर कार्यादेश जारी करना अनिवार्य होगा। इस तरह विभाग ने प्रस्ताव तैयार करने से लेकर काम शुरू कराने की दिशा में स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित की है। अब नगर निगमों और नगर पालिकाओं की जिम्मेदारी होगी कि वे तय समय में सभी औपचारिकताएं पूरी करें।

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि हर सड़क की मरम्मत का खर्च सरकारी खजाने से नहीं किया जाएगा। जिन सड़कों का निर्माण अभी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड यानी निर्माण के बाद ठेकेदार की निर्धारित जिम्मेदारी अवधि के भीतर है उनकी मरम्मत संबंधित ठेकेदार से ही कराई जाएगी। ऐसी सड़कों में निर्माण की गुणवत्ता से जुड़ी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। वहीं जिन सड़कों की डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की अवधि समाप्त हो चुकी है उनकी मरम्मत के लिए सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण मद में उपलब्ध राशि का उपयोग किया जा सकेगा।

प्रमुख अभियंता ने ये निर्देश नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के आधार पर जारी किए हैं। विभाग की इस पहल को अगले साल होने वाले नगरीय निकाय चुनाव से पहले शहरी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने की कवायद के रूप में देखा जा रहा है।

दरअसल प्रदेश के कई शहरों में बारिश के बाद सड़कों की हालत खराब हो गई थी। भोपाल में भी पॉश और वीआईपी इलाकों को छोड़कर कई क्षेत्रों में गड्ढों और उखड़ी सड़कों की समस्या बनी हुई है। गणेशोत्सव से लेकर नवरात्रि और दीपावली जैसे बड़े त्योहार गुजरने के बाद भी कई जगह मरम्मत का काम नहीं हो पाया। दूरस्थ नगरीय निकायों में भी ऐसी स्थिति सामने आई है। अब सरकार ने समय-सीमा तय कर दी है लेकिन असली चुनौती इन निर्देशों को जमीन पर लागू करने की होगी। लोगों को उम्मीद है कि इस बार कागजी प्रक्रिया से आगे बढ़कर सड़कों की वास्तविक मरम्मत होगी और उन्हें रोजाना के आवागमन में राहत मिलेगी।