राजस्व मामलों में आई कमी, नगर पालिका और विद्युत विभाग से जुड़ी शिकायतें बढ़ीं; प्रधानमंत्री आवास की लंबित किस्तों को लेकर गंभीरता से जांच के निर्देशदमोह, 11 अगस्त। आमजन की समस्याओं को सुनने और उनके त्वरित निराकरण के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को शासकीय कार्यालयों में जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इसी क्रम में मंगलवार 11 अगस्त को दमोह जिला मुख्यालय स्थित संयुक्त कलेक्टोरेट भवन के निचले तल पर जनसुनवाई आयोजित हुई, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में नागरिक अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर पहुंचे।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना। उन्होंने मौके पर मौजूद संबंधित विभागों के अधिकारियों को शिकायतों की जांच कर नियमानुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान राजस्व, नगर पालिका, विद्युत, प्रधानमंत्री आवास सहित विभिन्न विभागों से संबंधित मामले सामने आए।
जनसुनवाई में कई ऐसे मामले भी सामने आए, जिनमें बुजुर्ग नागरिक लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान के लिए परेशान होते हुए दिखाई दिए। कलेक्टर यादव ने बुजुर्गों की समस्याओं को विशेष धैर्य के साथ सुना और संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। इससे जनसुनवाई में पहुंचे लोगों में प्रशासन के प्रति विश्वास और उम्मीद दिखाई दी।
कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कहा कि आमजन का जनसुनवाई के प्रति विश्वास लगातार बढ़ा है। उन्होंने बताया कि पूर्व की तुलना में राजस्व से संबंधित शिकायतों में कमी आई है, लेकिन नगर पालिका और विद्युत मंडल से संबंधित शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इन शिकायतों को लेकर संबंधित अधिकारियों को लगातार आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित शिकायतों को लेकर भी कलेक्टर ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने बताया कि दमोह नगर पालिका क्षेत्र में लंबे समय से हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की द्वितीय और तृतीय किस्त प्राप्त नहीं होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। इन मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। राशि कहां आई और किस स्तर पर उसका उपयोग अथवा भुगतान लंबित रहा, इसकी पूर्व जांच तथा वर्तमान प्रावधानों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है।
कलेक्टर ने कहा कि यदि जांच में किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही सामने आती है तो दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रशासन का प्रयास रहेगा कि पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।
जनसुनवाई में बड़ी संख्या में नागरिकों की मौजूदगी को देखते हुए अधिकारियों ने एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित विभागों को प्रकरण भेजे गए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक देरी न हो और पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए।
मौसम बदला तो जनसुनवाई में बदली सेवा, अब मिल रही निशुल्क चाय
जनसुनवाई में आने वाले नागरिकों की सुविधा और सेवा के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक सकारात्मक पहल भी देखने को मिली। गर्मी के मौसम में जनसुनवाई में आने वाले लोगों को निशुल्क छाछ और मट्ठा वितरित किया जाता था। मौसम में बदलाव के बाद अब आगंतुकों के लिए निशुल्क चाय की व्यवस्था की गई है। जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने प्रशासन की इस पहल की सराहना की।
इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, एडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, एसडीएम सौरभ गंधर्व, डिप्टी कलेक्टर बृजेश सिंह, डिप्टी कलेक्टर रचना प्रजापति, जनसंपर्क अधिकारी वाय.ए. कुरैशी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
जनसुनवाई के दौरान जिले के अलग-अलग क्षेत्रों से आए नागरिकों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं। प्रशासन की ओर से शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को निराकरण के निर्देश दिए गए।
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