दरअसल यह मामला प्रदेश के करीब 70 हजार शिक्षकों को छठवें वेतनमान का लाभ देने से जुड़ा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए वर्ष 2006 से एरियर्स देने के निर्देश दिए थे। इस आदेश के बाद शिक्षकों को लंबे समय से लंबित आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद जगी थी। हालांकि सरकार के सामने इसके भुगतान को लेकर बड़ी वित्तीय चुनौती खड़ी हो गई है। सरकार का आकलन है कि सभी पात्र शिक्षकों को पुराने समय का बकाया देने के लिए करीब 5600 करोड़ रुपये की जरूरत होगी। वहीं वेतन में बढ़ोतरी के कारण हर साल सरकारी खर्च में करीब 1300 करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है।
इसी वित्तीय बोझ को आधार बनाकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सरकार चाहती है कि हाईकोर्ट के आदेश के पालन को लेकर उसे राहत मिले। हालांकि इस मामले में राज्य सरकार पहले भी विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दाखिल कर चुकी है। उस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश के पालन के लिए सरकार को चार सप्ताह का समय देते हुए कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं होने की स्थिति में सरकार को अवमानना याचिका का सामना भी करना पड़ सकता है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अब इस मामले में शीर्ष अदालत का रुख महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत से मिलने वाली राहत या निर्देशों का सीधा असर हजारों शिक्षकों के आर्थिक लाभ पर पड़ सकता है।
इस पूरे मामले में शिक्षकों की उम्मीदें इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि एरियर्स के साथ वरिष्ठता और वेतन निर्धारण से जुड़े लाभ का सवाल भी सामने है। संबंधित मामले में पहली नियुक्ति की तारीख से सेवा अवधि की गणना को लेकर भी हाईकोर्ट ने सरकार को चार सप्ताह में आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। इससे करीब 70 हजार शिक्षकों को वरिष्ठता वेतनवृद्धि पेंशन और अन्य सेवा लाभ मिलने का रास्ता खुल सकता है। कुछ शिक्षकों की सैलरी में 15 से 20 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना भी बताई जा रही है।
फिलहाल सरकार की याचिका और सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं। एक तरफ शिक्षक लंबे समय से लंबित एरियर्स और वेतन संबंधी लाभ मिलने की उम्मीद कर रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकार इस फैसले से पड़ने वाले भारी वित्तीय बोझ को लेकर राहत चाहती है। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है और प्रदेश के हजारों शिक्षकों को उनका बकाया कब तक मिल पाता है।
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