प्राप्त जानकारी के मुताबिक बड़े तालाब और अन्य जल स्रोतों के कैचमेंट क्षेत्र को लेकर 6 हजार से अधिक आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें नीलबड़ रातीबड़ और भौंरी सहित तालाब के आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोग शामिल हैं। स्थानीय नागरिकों को आशंका है कि मास्टर प्लान के प्रस्तावों से जल स्रोतों के संरक्षण और आसपास की जमीनों के उपयोग पर असर पड़ सकता है। यही वजह है कि कैचमेंट क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों को लेकर बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है।
दूसरा बड़ा मुद्दा आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों को अनुमति देने का है। इस प्रस्ताव के खिलाफ 4 हजार से अधिक आपत्तियां मिली हैं। रहवासियों का कहना है कि जिन इलाकों को रहने के लिए विकसित किया गया है वहां व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ने से ट्रैफिक पार्किंग और शोर जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। लोगों को डर है कि इससे आवासीय क्षेत्रों की मूल पहचान प्रभावित होगी। इस मामले को लेकर रहवासियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई है जिस पर सुनवाई जारी है। रहवासी विवेक त्रिपाठी का कहना है कि वे मास्टर प्लान की सुनवाई में अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और अवैध निर्माण से जुड़ी जानकारी भी सामने लाएंगे।
अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती दौर में आपत्तियों की संख्या इससे ज्यादा थी। जांच के दौरान करीब 3 हजार आपत्तियां ऐसी मिलीं जो एक ही व्यक्ति की ओर से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से दर्ज कराई गई थीं। दोहराव वाली प्रविष्टियों को हटाने के बाद आपत्तियों की संख्या करीब 13 हजार 400 रह गई है। इनमें 5 हजार से अधिक आपत्तियां ईमेल के जरिए प्राप्त हुई हैं। अब विभाग इन सभी आपत्तियों को सुनवाई के लिए व्यवस्थित कर रहा है। मंगलवार को होने वाली बैठकों में सुनवाई की प्रक्रिया और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाना है।
मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर किसानों की चिंताएं भी लगातार सामने आ रही हैं। किसान चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि का उपयोग खेती के लिए ही सुरक्षित रखा जाए। अनोखी सिंह पटेल के मुताबिक खेती ही कई किसानों की आजीविका का प्रमुख साधन है। इसलिए उन्होंने भोजताल इन्फ्लुएंस जोन यानी बीआईजेड-1 और बीआईजेड-2 को हटाने तथा कृषि भूमि का लैंडयूज कृषि ही बनाए रखने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि बड़े तालाब के आसपास की कृषि भूमि के भू-उपयोग में बदलाव के प्रस्ताव से उनकी जमीन के भविष्य पर सवाल खड़े हो गए हैं।
अब 16 नवंबर से शुरू होने वाली सुनवाई में इन सभी मुद्दों पर लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। यह प्रक्रिया भोपाल के भविष्य के विकास के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। शहर में विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी। सुनवाई के बाद यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि टीएंडसीपी विभाग लोगों की आपत्तियों और सुझावों को अंतिम मास्टर प्लान में कितनी जगह देता है।
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