सबसे पहले बात रीवा से भाजपा सांसद जनार्दन मिश्रा की टिप्पणी की। मऊगंज जिले में गोवर्धन पूजा के एक कार्यक्रम में पहुंचे सांसद ने किसानों की मेहनत और उनकी दिनचर्या को लेकर ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि आज के किसान साल में केवल तीन महीने ही खेती में मेहनत करते हैं जबकि बाकी के नौ महीने ताश खेलने और दूसरी गतिविधियों में बिताते हैं। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से सवाल किया कि जब किसान तीन महीने काम करते हैं तो बाकी नौ महीने क्या करते हैं। इस पर एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि वे ताश खेलते हैं। इसके बाद सांसद ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए ताश के साथ राजश्री बोतल चोंगी और जय भोले जैसी बातें भी जोड़ दीं। उनके इस बयान को किसानों की मेहनत का अपमान बताते हुए किसान संगठनों ने नाराजगी जताई है। अब सवाल उठ रहे हैं कि अन्नदाताओं के बारे में सार्वजनिक मंच से इस तरह की टिप्पणी करना कितना उचित है।
दूसरी घटना छतरपुर जिले के चंदला की है जहां मंत्री दिलीप अहिरवार को बाजार भ्रमण के दौरान एक बुजुर्ग दुकानदार ने बीच बाजार में ही घेर लिया। मंत्री दीपावली की शुभकामनाएं देने और लोगों से मुलाकात करने निकले थे लेकिन दुकानदार ने उन्हें क्षेत्र की बदहाल व्यवस्थाओं का आईना दिखा दिया। दुकानदार ने साफ कहा कि चंदला में विकास के नाम पर एक रुपए का भी काम नहीं हुआ है और यहां तक कि पुलिस चौकी जैसी जरूरी सुविधा भी मौजूद नहीं है। उसने मंत्री को सलाह दी कि केवल समर्थकों और आसपास रहने वाले लोगों की बात सुनने के बजाय अपने विवेक से काम करना चाहिए। दुकानदार ने खुद को भाजपा का पुराना कार्यकर्ता भी बताया। मंत्री ने बहस करने के बजाय हाथ जोड़कर उसकी बातें सुनीं और जाते समय उसके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई है कि जनप्रतिनिधियों को जनता की नाराजगी भी सीधे सुननी चाहिए।
उधर सागर में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का अलग ही अंदाज देखने को मिला। गोवर्धन पूजा के कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री पूरी तरह बुंदेली रंग में नजर आए। उन्होंने दीवारी परंपरा के लोकगीत गाए और मौनियों के साथ कदम मिलाकर नृत्य भी किया। उनके गीत में गायों की पूजा भैंसों के श्रृंगार और बैलों को धरती का पालनहार बताने वाली लोकपरंपरा की झलक दिखाई दी। कार्यक्रम में मंत्री का यह अंदाज लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा।
अब बात प्रशासनिक गलियारों की। हाल ही में जारी आईएएस अधिकारियों की तबादला सूची के बाद कुछ अफसरों को फील्ड से राजधानी भोपाल बुलाया गया है लेकिन उनके सामने सरकारी बंगला हासिल करना आसान नहीं हो रहा। बताया जा रहा है कि दो आईएएस अधिकारी मनचाहा सरकारी आवास पाने के लिए मंत्रालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं एक अधिकारी राजधानी से सटे जिले में मिले पुराने सरकारी बंगले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वे वहीं रहकर भोपाल तक रोजाना आना-जाना कर रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि उनकी जगह जिले में पदस्थ हुए नए अधिकारी को सरकारी आवास नहीं मिल पाया और उन्हें सर्किट हाउस में रहना पड़ रहा है।
इस तरह मध्य प्रदेश में एक तरफ किसानों पर बयान को लेकर राजनीतिक नाराजगी है तो दूसरी तरफ विकास के मुद्दे पर मंत्री को जनता की खरी-खोटी सुननी पड़ रही है। वहीं प्रशासनिक व्यवस्था में सरकारी बंगलों को लेकर भी खींचतान की चर्चा है। इन घटनाओं ने एक बार फिर नेताओं और अफसरों के कामकाज को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
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