अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के समय केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और कालेधन पर रोक लगाने सहित कई बड़े दावे किए थे, लेकिन उनमें से कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। उनके मुताबिक, इस फैसले से छोटे कारोबारियों, दुकानदारों, आम नागरिकों और उद्योगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद कई छोटे और बड़े कारखानों पर ताले लग गए और कुछ उद्योग अब तक उस नुकसान से उबर नहीं पाए हैं।
उन्होंने नकदी के इस्तेमाल का मुद्दा उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के बावजूद बाजार में नकदी का चलन बढ़कर लगभग 70 प्रतिशत तक पहुंच गया है। अखिलेश ने इसे नोटबंदी के उद्देश्यों पर सवाल खड़ा करने वाला तथ्य बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के आर्थिक फैसलों का बोझ आम जनता और कारोबारियों को उठाना पड़ा है।
बैंकिंग व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि आम लोगों के खातों से पेनल्टी के नाम पर पैसे काटे जा रहे हैं। उन्होंने मौजूदा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा कि लोगों के साथ ऐसी स्थिति बन गई है कि खाता भी उनका है और नुकसान भी उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंकिंग व्यवस्था आम नागरिकों के लिए पहले से अधिक मुश्किल होती जा रही है।
बातचीत के दौरान अखिलेश ने नोटबंदी के समय बैंक की कतार में जन्मे बच्चे खजांची का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि खजांची अब दस साल का हो चुका है, लेकिन भाजपा ने उसका जन्मदिन तक नहीं मनाया। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को उसे गोद ले लेना चाहिए। उन्होंने बताया कि खजांची की पढ़ाई-लिखाई और देखभाल समाजवादी परिवार कर रहा है। इसी दौरान उन्होंने दो हजार रुपये के नोट का उल्लेख करते हुए कहा कि खजांची कभी-कभी पूछता है कि उसके साथ जन्मे दो हजार रुपये के नोट का क्या हुआ और उसे क्यों चलन से हटा दिया गया।
अखिलेश यादव ने विकसित भारत-2047 के लक्ष्य पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता वर्ष 2047 के विकास की बातें करते हैं, जबकि नोटबंदी जैसे फैसलों ने अर्थव्यवस्था को पीछे धकेला। उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती दी कि यदि उन्हें उनके आरोप गलत लगते हैं तो इस विषय पर खुली बहस कराई जाए।
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। अखिलेश ने करीब 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की आशंका का मुद्दा उठाया। उन्होंने एक तरफ 1.27 करोड़ रुपये के गांजे की बरामदगी और दूसरी तरफ 1.27 करोड़ वोट कटने की चर्चा को लेकर तंज कसा। मतदाता सूची में पारदर्शिता के लिए उन्होंने मजबूत मेटल कार्ड देने, सूची को आधार से जोड़ने और ग्राम सभाओं में उपलब्ध बायोमेट्रिक मशीनों के माध्यम से मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने का सुझाव दिया।
डिजिटल इंडिया और डिजिटल भुगतान व्यवस्था का उल्लेख करते हुए उन्होंने भाजपा पर अपने पुराने दावों से पीछे हटने का आरोप लगाया। इसके अलावा प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि हाथरस कांड के बाद भी ऐसी घटनाएं जारी हैं। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी सरकार के दौरान स्थापित पुलिस रिस्पांस सिस्टम को मौजूदा सरकार ने कमजोर कर दिया है।
सपा अध्यक्ष ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्ट कई बार इस पर टिप्पणियां कर चुके हैं। उन्होंने सपा नेताओं के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जाने का आरोप भी लगाया। अखिलेश ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में मन बना चुकी है और आगामी चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ेगा।
