जानकारी के मुताबिक, यह विमान 10 नवंबर को सुबह एरिजोना के मेसा से रवाना हुआ था। उड़ान भरने के करीब 30 मिनट बाद ही विमान ने अपना निर्धारित रास्ता बदल लिया। इसके बाद वह वापस मेसा पहुंचा और वहीं उतर गया। विमान में कम से कम 9 ईरानी नागरिक सवार थे, जिन्हें अमेरिकी प्रशासन डिपोर्ट करके उनके देश भेजने की प्रक्रिया में था। पाकिस्तान की ओर से इन लोगों को स्वीकार करने से इनकार किए जाने के बाद उड़ान को आगे जारी रखना संभव नहीं हो सका।
इस मामले में पाकिस्तान की ओर से अचानक लिया गया फैसला अमेरिकी प्रशासन के लिए परेशानी का कारण बन गया। हालांकि, पाकिस्तान ने विमान को उतरने की अनुमति नहीं देने के पीछे कोई आधिकारिक वजह सार्वजनिक नहीं की है। इसी तरह अमेरिकी प्रशासन की ओर से भी उड़ान रद्द होने के कारणों को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। हिरासत में लिए गए कुछ ईरानी नागरिकों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने विमान की उड़ान और उसके वापस लौटने की जानकारी दी।
ईरानी नागरिकों को वापस भेजने की अमेरिकी योजना प्रभावित
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन देश में रह रहे ऐसे विदेशी नागरिकों को भी वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है, जिनके मूल देशों के साथ अमेरिका के औपचारिक कूटनीतिक संबंध नहीं हैं। इस दायरे में ईरान और अफगानिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन नागरिकों को उनके मूल देश वापस भेजना प्रशासन के लिए एक जटिल प्रक्रिया है। खासतौर पर उन देशों के मामले में मुश्किलें बढ़ जाती हैं, जहां अमेरिकी सरकार के साथ सामान्य राजनयिक संबंध नहीं हैं।
ईरान के नागरिकों को वापस भेजने के लिए पाकिस्तान के रास्ते का इस्तेमाल किए जाने की योजना इसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। विमान को पहले जॉर्जिया पहुंचना था और उसके बाद पाकिस्तान के रास्ते ईरान जाना था। इस मार्ग के तहत पाकिस्तान में विमान के उतरने और आगे की यात्रा की व्यवस्था महत्वपूर्ण थी। लेकिन पाकिस्तान की ओर से अनुमति नहीं मिलने के कारण विमान को अपना सफर अधूरा छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा।
अदालत के निर्देशों के बीच डिपोर्टेशन प्रक्रिया
ईरानी नागरिकों को वापस भेजने की अमेरिकी योजना के बीच अदालत के निर्देश भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। इससे पहले अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज एना सी. रेयेस ने सरकार को ईरानी नागरिकों के डिपोर्टेशन से संबंधित प्रक्रिया में विशेष सावधानी बरतने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि किसी भी ईरानी नागरिक को देश से बाहर भेजने की योजना के बारे में कम से कम 24 घंटे पहले सूचना दी जाए।
इसके अलावा, डिपोर्टेशन की अंतिम प्रक्रिया से पांच दिन पहले लिखित नोटिस देने का निर्देश भी दिया गया था। इस आदेश का उद्देश्य प्रभावित लोगों को प्रस्तावित कार्रवाई की जानकारी और कानूनी प्रक्रिया के तहत आवश्यक अवसर उपलब्ध कराना है।
पाकिस्तान द्वारा अमेरिकी विमान को अनुमति नहीं दिए जाने की घटना ऐसे समय सामने आई है, जब ट्रंप प्रशासन ईरानी नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने में जुटा है। फिलहाल विमान के लौटने के बाद इन नौ या उससे अधिक संभावित प्रभावित यात्रियों की आगे की व्यवस्था को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। पाकिस्तान के फैसले की आधिकारिक वजह और अमेरिकी प्रशासन की अगली कार्रवाई भी स्पष्ट नहीं है। इस घटनाक्रम से अमेरिका की डिपोर्टेशन योजना में अंतरराष्ट्रीय मार्गों और संबंधित देशों की सहमति की अहमियत सामने आई है।
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