पति ने नहीं दिया समय तो बढ़ा विवाद, पत्नी ने उठाया आत्मघाती कदम, जानिए क्यों कोर्ट ने पति को दी राहत

नई दिल्ली । पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद और गुस्से में कही गई बातों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि घरेलू झगड़े के दौरान गुस्से में पति की ओर से कहे गए शब्द कि जो करना है करो प्रथम दृष्टया आत्महत्या के लिए उकसाने की श्रेणी में नहीं आते। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने पत्नी की आत्महत्या के मामले में आरोपी पति को जमानत दे दी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि काम की व्यस्तता के कारण पति पत्नी को पर्याप्त समय नहीं दे पाता या उसे बाहर घुमाने नहीं ले जाता तो इससे वैवाहिक जीवन में विवाद हो सकता है लेकिन केवल इन बातों को क्रूरता नहीं माना जा सकता।

यह मामला महाराष्ट्र का है जहां एक महिला की आत्महत्या के बाद उसके मायके वालों ने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पति पर आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता से जुड़े आरोप लगाए गए थे। मामले की सुनवाई जस्टिस मिलिंद एन जाधव ने की। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 108 और 85 सहित धारा 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोपी ने जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख किया था।

जानकारी के मुताबिक दोनों की शादी जुलाई 2025 में हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में पति-पत्नी आरोपी के माता-पिता और परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ रहते थे। शिकायतकर्ता पक्ष का आरोप था कि पति अपनी पत्नी को पर्याप्त समय नहीं देता था। वह उसे रिश्तेदारों के घर या बाहर घुमाने ले जाने से बचता था। पत्नी जब उसके करीब आने या साथ समय बिताने की कोशिश करती थी तो वह उसे रोकता था। इन बातों को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा था। घटना से करीब एक महीने पहले दोनों परिवार से अलग होकर एक फ्लैट में रहने चले गए थे।

बताया गया कि घटना वाले दिन भी पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी। विवाद के दौरान पत्नी ने पति से कहा कि यदि वह उसकी बात नहीं सुनेगा तो वह आत्महत्या कर लेगी। इस पर पति ने गुस्से में जवाब दिया कि जो करना है करो। इसके बाद वह अपने भाई से मिलने के लिए घर से बाहर चला गया। पति के जाने के बाद महिला ने अपने मामा से इस विवाद के बारे में बातचीत की और फिर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत के बाद उसके मायके वालों ने पति को जिम्मेदार ठहराते हुए शिकायत दर्ज कराई।

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले के तथ्यों और उपलब्ध परिस्थितियों पर विचार किया। अदालत ने कहा कि घरेलू विवाद के दौरान गुस्से में कहे गए शब्द और उसके बाद घर से चले जाना अपने आप में आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रमाण नहीं है। प्रथम दृष्टया इन परिस्थितियों से यह साबित नहीं होता कि पति ने जानबूझकर पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर किया या उसे ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाने की साजिश रची।

अदालत ने यह भी माना कि पति का पत्नी के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पाना या उसे बाहर नहीं ले जाना वैवाहिक जीवन में तनाव और झगड़े की वजह बन सकता है लेकिन केवल इसी आधार पर इसे कानूनी रूप से क्रूरता नहीं माना जा सकता। इन टिप्पणियों के बाद हाईकोर्ट ने आरोपी पति को जमानत दे दी। हालांकि जमानत मिलना आरोपों से पूरी तरह बरी होना नहीं है। मामले की आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अंतिम निर्णय होगा।