अक्टूबर में ग्रामीण क्षेत्रों की खुदरा महंगाई दर 6.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी इलाकों में यह 5.41 प्रतिशत दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि इस अवधि में शहरों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई का दबाव अधिक रहा। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में हुई बढ़ोतरी ने कुल खुदरा महंगाई को ऊपर ले जाने में अहम भूमिका निभाई। सितंबर में खाद्य महंगाई दर 7.74 प्रतिशत थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 8.94 प्रतिशत हो गई। यानी एक महीने में खाद्य महंगाई में 1.20 प्रतिशत अंक की वृद्धि दर्ज की गई।
ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में खाद्य महंगाई का असर देखने को मिला। अक्टूबर में ग्रामीण इलाकों में खाद्य महंगाई दर 9.09 प्रतिशत रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 8.68 प्रतिशत दर्ज की गई। इन आंकड़ों से पता चलता है कि खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का दबाव गांवों और शहरों दोनों में बना हुआ है। खासतौर पर रसोई में नियमित इस्तेमाल होने वाली सब्जियों और अन्य खाद्य उत्पादों के महंगे होने से घरेलू बजट प्रभावित हो सकता है।
अक्टूबर के दौरान जिन वस्तुओं की कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई, उनमें प्याज सबसे ऊपर रहा। प्याज के दाम में 116.22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। इसके बाद लहसुन की कीमतों में 60.74 प्रतिशत का उछाल दर्ज किया गया। सिल्वर ज्वेलरी के दाम 52.39 प्रतिशत बढ़े, जबकि अदरक 48.32 प्रतिशत और नींबू 47.30 प्रतिशत महंगे हुए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सब्जियों और मसालों से जुड़ी कई जरूरी वस्तुओं की कीमतों में एक साल के दौरान काफी तेजी आई है। प्याज और लहसुन की महंगाई का असर विशेष रूप से आम रसोई के खर्च पर पड़ सकता है।
हालांकि, कुछ वस्तुओं की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई। अक्टूबर में आलू के दाम सालाना आधार पर 14.24 प्रतिशत घटे। फूलगोभी की कीमतों में 10.57 प्रतिशत की कमी आई। नारियल 5.60 प्रतिशत, बैंगन 3.34 प्रतिशत और पत्तागोभी 1.92 प्रतिशत सस्ती हुई। इस तरह जहां कुछ सब्जियों ने उपभोक्ताओं को राहत दी, वहीं दूसरी ओर प्याज, लहसुन और अदरक जैसी वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने खाद्य महंगाई को ऊंचे स्तर पर बनाए रखा।
राज्यों के आंकड़ों में भी महंगाई की दर अलग-अलग रही। अक्टूबर में तमिलनाडु 7.29 प्रतिशत खुदरा महंगाई के साथ सबसे ऊपर रहा। तेलंगाना में यह दर 7.26 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 7.25 प्रतिशत दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में खुदरा महंगाई 7.19 प्रतिशत रही, जबकि ओडिशा में यह 7.17 प्रतिशत दर्ज की गई। इस तरह मध्य प्रदेश देश के उन पांच राज्यों में शामिल रहा, जहां अक्टूबर में खुदरा महंगाई राष्ट्रीय औसत 6.09 प्रतिशत से अधिक थी।
महंगाई के आंकड़े तैयार करने के लिए राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन के कर्मचारी देशभर के बाजारों से कीमतों का डेटा जुटाते हैं। इसके तहत 1,407 शहरी बाजारों, जिनमें ऑनलाइन बाजार भी शामिल हैं, और 1,465 गांवों से साप्ताहिक रोस्टर के अनुसार व्यक्तिगत रूप से जाकर वास्तविक समय में कीमतों की जानकारी एकत्र की जाती है। अक्टूबर के दौरान ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में आंकड़े जुटाने की प्रतिक्रिया दर 100 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से देश में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में बदलाव का आकलन किया जाता है।
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