23 नवंबर तक हो सकता है नए पुलिस महानिदेशक के नाम का ऐलान, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे अंतिम चयन; 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना
(डॉ.एल.एन.वैष्णव)
भोपाल/मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन के सर्वोच्च पद पर नेतृत्व परिवर्तन की तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश को इसी महीने नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिल सकता है। वर्तमान डीजीपी कैलाश मकवाना की 30 नवंबर को प्रस्तावित सेवानिवृत्ति को देखते हुए राज्य शासन ने नए डीजीपी के चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। इस महत्वपूर्ण नियुक्ति के लिए प्रदेश के 12 वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के नामों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेजा गया है।
नई दिल्ली में होने वाली यूपीएससी की चयन संबंधी बैठक में इन सभी अधिकारियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता, प्रशासनिक अनुभव, कार्यक्षमता और पुलिस नेतृत्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार किया जाएगा। बैठक के बाद तीन वरिष्ठ अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार कर राज्य शासन को भेजे जाने की प्रक्रिया है। अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा लिया जाएगा। ऐसे में अब प्रदेश के पुलिस महकमे के साथ-साथ प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में भी नए डीजीपी के नाम को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
12 वरिष्ठ अधिकारियों में से चुने जाएंगे तीन नाम
नए पुलिस महानिदेशक के चयन के लिए मध्य प्रदेश गृह विभाग ने जिन 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे हैं, उनमें वर्ष 1991 से लेकर 1994 बैच तक के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इनमें जेल प्रशासन, आर्थिक अपराध अनुसंधान, होमगार्ड, सीआईडी, प्रशासन, महिला सुरक्षा, प्रशिक्षण और पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारी संभाल रहे अधिकारी भी हैं।चयन प्रक्रिया के तहत यूपीएससी की बैठक में इन अधिकारियों के सेवा रिकॉर्ड और निर्धारित पात्रता का परीक्षण किया जाएगा। इसके बाद तीन नामों का पैनल तैयार होगा। राज्य शासन को प्राप्त होने वाले इस पैनल में से मुख्यमंत्री किसी एक अधिकारी को प्रदेश के पुलिस महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय करेंगे।
इन 12 आईपीएस अधिकारियों के नाम पैनल में शामिल
राज्य शासन की ओर से यूपीएससी को भेजे गए नामों में वर्ष 1991 बैच के महानिदेशक जेल एवं विशेष पुलिस महानिदेशक वरुण कपूर, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) उपेंद्र जैन तथा डीजी होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं।इसी प्रकार वर्ष 1992 बैच के विशेष पुलिस महानिदेशक सीआईडी पंकज श्रीवास्तव, विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशासन आदर्श कटियार तथा विशेष पुलिस महानिदेशक जेल जी. अखेतो सेना (के.टी. सेना) के नाम भी पैनल में शामिल किए गए हैं।
वर्ष 1993 बैच से विशेष पुलिस महानिदेशक महिला सुरक्षा अनिल कुमार और विशेष पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण रवि गुप्ता के नाम भेजे गए हैं।वहीं वर्ष 1994 बैच के अधिकारियों में पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के विशेष पुलिस महानिदेशक अनंत कुमार सिंह, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ मनमीत नारंग, राजाबाबू सिंह तथा विशेष पुलिस महानिदेशक डीपी गुप्ता को भी संभावित दावेदारों की सूची में रखा गया है।इनमें से किन तीन अधिकारियों को यूपीएससी की अनुशंसा प्राप्त होती है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी।
30 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे डीजीपी कैलाश मकवाना
वर्तमान पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना की सेवानिवृत्ति को लेकर भी पूर्व में प्रशासनिक स्तर पर चर्चा रही है। गृह विभाग ने 28 अक्टूबर को उनके 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी कर दिया था।हालांकि, पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा की ओर से गृह विभाग को भेजी गई नोटशीट में उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख 2 दिसंबर बताई गई थी। इसके पीछे तर्क दिया गया था कि कैलाश मकवाना ने 2 दिसंबर 2024 को डीजीपी का पदभार ग्रहण किया था, इसलिए उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख भी 2 दिसंबर निर्धारित की जानी चाहिए।लेकिन गृह विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में 30 नवंबर की तारीख तय किए जाने के बाद नए डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया को इसी समयसीमा के अनुरूप आगे बढ़ाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा से पहले हो सकता है फैसला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 23 नवंबर से विदेश प्रवास प्रस्तावित है। वे 30 नवंबर तक ब्रिटेन और जर्मनी की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए विदेशी निवेशकों, उद्योगपतियों और बड़े औद्योगिक संस्थानों के प्रतिनिधियों से चर्चा किए जाने का कार्यक्रम है।प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री 23 नवंबर को भोपाल से मुंबई पहुंचेंगे और वहां से 24 नवंबर को लंदन के लिए रवाना होंगे। लंदन में 27 नवंबर तक उनके कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इसके बाद जर्मनी प्रवास का कार्यक्रम रहेगा।मुख्यमंत्री की विदेश यात्रा और वर्तमान डीजीपी की सेवानिवृत्ति की तारीख के बीच कम समय होने के कारण यह संभावना जताई जा रही है कि विदेश रवाना होने से पहले नए पुलिस महानिदेशक के नाम पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि, नियुक्ति की आधिकारिक घोषणा होने तक इसे संभावित समयसीमा ही माना जाना चाहिए।
दिल्ली प्रवास के बाद बढ़ी नए डीजीपी के नाम को लेकर हलचल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का हाल ही में दिल्ली प्रवास भी राजनीतिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, इस दौरान प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति को लेकर वरिष्ठ नेतृत्व के स्तर पर विचार-विमर्श होने की चर्चा है।बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस नियुक्ति को लेकर विभिन्न पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। यूपीएससी की अनुशंसा प्राप्त होने के बाद राज्य सरकार अंतिम निर्णय की दिशा में आगे बढ़ सकती है।
किसके हाथों में होगी मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान?
नए डीजीपी की नियुक्ति केवल एक प्रशासनिक पद पर अधिकारी की तैनाती नहीं, बल्कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस की जवाबदेही और आंतरिक सुरक्षा की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय भी है। ऐसे में चयनित अधिकारी के सामने प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने, साइबर अपराधों पर नियंत्रण, संगठित अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई तथा आम नागरिकों में पुलिस के प्रति विश्वास मजबूत करने जैसी कई चुनौतियां रहेंगी।फिलहाल 12 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नामों में से तीन नामों के चयन और फिर मुख्यमंत्री के अंतिम निर्णय का इंतजार है। अब देखना यह होगा कि मध्य प्रदेश की पुलिस व्यवस्था की कमान किस वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी जाती है और प्रदेश को नया पुलिस महानिदेशक कब मिलता है।
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