दमोह, 17 मार्च 2026/भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रांत जिला दमोह द्वारा किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नाम एक ज्ञापन दमोह कलेक्टर अनिल राठौर को सौंपा गया। ज्ञापन में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दमोह में ऋण राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि दमोह जिले की सातों तहसीलों में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड एवं खातों के जरिए किसानों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार फसल आने पर किसान बिना ब्याज के शासकीय योजनाओं के तहत ऋण राशि जमा करते हैं, जिसे बैंक द्वारा पुनः नवीनीकरण कर 15 दिनों बाद किसानों को पुनः उपलब्ध कराया जाता है।
ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2026 में ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। इसके बाद किसानों से ब्याज सहित राशि वसूली जाएगी, जिससे वे शासन की ब्याज मुक्त योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।वहीं, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी 1 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है, जिसका भुगतान लगभग 30 अप्रैल तक किसानों को प्राप्त होगा। ऐसे में किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिलने के कारण वे निर्धारित तिथि तक ऋण जमा करने में असमर्थ रहेंगे।भारतीय किसान संघ ने मांग की है कि ऋण जमा करने की अंतिम तिथि 28 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल की जाए, ताकि किसानों को ब्याज मुक्त योजना का पूरा लाभ मिल सके।
इस अवसर पर संघ के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें प्रदेश मंत्री आरसी पटेल, संभागीय मंत्री हेमंत पटेल, जिला अध्यक्ष श्रीराम पटेल, जिला मंत्री मयंक श्रीवास्तव एवं कोषाध्यक्ष दिनेश पालीवाल शामिल रहे।किसान संघ ने शासन से किसानों के हित में शीघ्र निर्णय लेने की अपेक्षा जताई है, जिससे उन्हें आर्थिक राहत मिल सके और वे शासकीय योजनाओं का समुचित लाभ प्राप्त कर सकें।
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