केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी बेड़े में इलेक्ट्रिक कारों की एंट्री, चार साल बाद अफसर अपने पास रख सकेंगे लैपटॉप

नई दिल्ली । केंद्र सरकार सरकारी दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले वाहनों और अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाओं में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नई वाहन खरीद नीति के तहत अब सरकारी बेड़े में पेट्रोल और डीजल कारों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। जब भी किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग की पुरानी पेट्रोल-डीजल स्टाफ कार को अनुपयोगी घोषित कर बदला जाएगा तो सामान्य परिस्थितियों में उसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीदी जाएगी। सरकार का यह फैसला सरकारी परिवहन व्यवस्था को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने और पेट्रोल-डीजल जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले व्यय विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में नया आदेश जारी किया है। इसमें इलेक्ट्रिक कारों और पेट्रोल-डीजल तथा हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए अलग-अलग कीमत सीमा निर्धारित की गई है। नई व्यवस्था के मुताबिक सरकारी विभाग 20 लाख रुपये तक के नेट डीलर मूल्य वाली इलेक्ट्रिक कार खरीद सकेंगे। वहीं पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड कारों के लिए अधिकतम कीमत सीमा 10 लाख रुपये तय की गई है।

इस बदलाव का सीधा असर आने वाले समय में सरकारी वाहनों की खरीद पर दिखाई दे सकता है। अभी तक सरकारी विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों के आवागमन के लिए बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली कारों का इस्तेमाल होता है। लेकिन नई नीति के बाद पुरानी गाड़ियों को बदलने की प्रक्रिया में इलेक्ट्रिक वाहनों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सरकारी बेड़े में धीरे-धीरे ईवी की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

सरकार के इस फैसले के पीछे पर्यावरण संरक्षण और ईंधन की खपत कम करने का उद्देश्य बताया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन चलने के दौरान पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तरह धुआं नहीं छोड़ते। ऐसे में सरकारी विभागों में ईवी का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण कम करने की कोशिशों को भी मजबूती मिल सकती है। साथ ही सरकार खुद इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर आम लोगों और अन्य संस्थानों को भी स्वच्छ परिवहन की दिशा में प्रोत्साहित करना चाहती है।

वाहनों की खरीद नीति में बदलाव के साथ केंद्र सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत पात्र केंद्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को 1.50 लाख रुपये तक के लैपटॉप टैबलेट और नोटबुक दिए जा सकेंगे। इन उपकरणों का इस्तेमाल सरकारी कामकाज और कार्यालय से जुड़े कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाएगा।

इस व्यवस्था की एक खास बात यह है कि उपकरण दिए जाने के चार साल बाद संबंधित अधिकारी उन्हें अपने पास रख सकेंगे। यानी निर्धारित अवधि पूरी होने पर लैपटॉप या टैबलेट सरकार को वापस करने की जरूरत नहीं होगी। वित्त मंत्रालय की ओर से इस संबंध में अलग सर्कुलर भी जारी किया गया है। यह सुविधा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के आधार पर निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध कराई जाएगी।

हालांकि यह सुविधा सभी कर्मचारियों को एक साथ नहीं मिलेगी। विभाग में स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत अधिकारियों को ही लैपटॉप या अन्य डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए जा सकेंगे। यानी उपकरणों के वितरण में विभागों की स्वीकृत पद संख्या को आधार बनाया जाएगा।

केंद्र सरकार के ये दोनों फैसले सरकारी कामकाज को आधुनिक बनाने और परिवहन व्यवस्था को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश के रूप में देखे जा रहे हैं। एक ओर सरकारी गाड़ियों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा तो दूसरी ओर अधिकारियों को आधुनिक डिजिटल उपकरणों की सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में इन फैसलों का असर सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली और वाहन खरीद व्यवस्था पर दिखाई दे सकता है।