असम में महिलाओं के सशक्तीकरण पर हिमंता सरकार का जोर, 37 लाख महिलाओं को मिल रहा आर्थिक सहायता योजनाओं का लाभ

नई दिल्ली ।असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने राज्य की महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तीकरण को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सामाजिक कुरीतियों से बचाना और सरकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकताओं में शामिल है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि महिलाओं को अपने सपने पूरे करने और निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंचने में किसी तरह की बाधा का सामना नहीं करना चाहिए। सरकार उनकी जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को अपने संदेश में कहा कि उनकी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है कि राज्य की महिलाएं सामाजिक बुराइयों का शिकार न बनें और उन्हें कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिले। उन्होंने महिलाओं को भरोसा दिलाया कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें जहां भी सहायता की जरूरत होगी, सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। उनका कहना है कि कोई भी रुकावट महिलाओं को सरकार तक पहुंचने या अपने सपनों को पूरा करने से नहीं रोकनी चाहिए।

असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इन पहलों का उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। सरकार का मानना है कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक भागीदारी बढ़ने से परिवारों के साथ-साथ राज्य के विकास को भी मजबूती मिलेगी।

महिलाओं के लिए संचालित प्रमुख योजनाओं में अरुनोदोई योजना शामिल है। इसके तहत पात्र महिला लाभार्थियों को नियमित आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि घरेलू जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक सुरक्षा बेहतर बनाने में मदद मिल सके। योजना के नवीनतम संस्करण से पूरे असम में 37 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। सरकार इसे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने और उन्हें वित्तीय रूप से अधिक सुरक्षित बनाने की महत्वपूर्ण पहल मानती है।

महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार का दूसरा प्रमुख कार्यक्रम मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को अपना कारोबार शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत पात्र महिलाओं को शुरुआती पूंजी उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद राशि के उचित इस्तेमाल और निर्धारित प्रक्रिया के आधार पर अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा बैंकिंग सुविधाओं से जुड़ने में मदद दी जाती है।

इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को रोजगार तलाशने के बजाय अपना व्यवसाय स्थापित करने के अवसर देना है। सरकार इसके माध्यम से ऐसी महिलाओं की नई पीढ़ी तैयार करना चाहती है, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें। इस लक्ष्य को ‘लखपति बैदेउ’ के नाम से जोड़ा गया है। वर्ष 2026 की शुरुआत तक विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 17 लाख से अधिक महिलाओं को इस कार्यक्रम का लाभ मिलने की जानकारी सामने आई थी।

महिलाओं के विकास में शिक्षा को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसी दिशा में असम सरकार ने निजुट मोइना योजना को आगे बढ़ाया है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं को आर्थिक सहायता देकर उनकी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अतिरिक्त मुफ्त शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी अन्य सुविधाओं के माध्यम से भी महिलाओं और छात्राओं को सहायता प्रदान की जा रही है।

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा लगातार यह कहते रहे हैं कि महिलाओं की शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा राज्य के विकास एजेंडे के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। उनके अनुसार, महिलाओं को केवल आर्थिक सहायता देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें अपने फैसले लेने, रोजगार और व्यवसाय के अवसर हासिल करने तथा सामाजिक बाधाओं से बाहर निकलने के लिए अनुकूल वातावरण देना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री का ताजा संदेश ऐसे समय में आया है, जब असम सरकार महिलाओं से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं का दायरा बढ़ाने और उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दे रही है। सरकार की प्राथमिकता है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र महिलाओं तक पहुंचे और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के पर्याप्त अवसर मिलें। अब इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में होने वाले बदलाव पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।