इस मामले का खुलासा नगर निगम परिषद की बैठक में हुआ। 24 अक्टूबर को आईएसबीटी स्थित हॉल में आयोजित परिषद की बैठक में वार्ड-46 के कांग्रेस पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान ने शिक्षा उपकर की राशि के खर्च का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि चालू वित्तीय वर्ष में किस वार्ड में शिक्षा उपकर से कितनी राशि खर्च की गई है। पार्षद का कहना था कि भाजपा हो या कांग्रेस किसी भी पार्षद के शिक्षा उपकर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी नहीं मिल रही है। सदन में मौजूद अन्य पार्षदों ने भी इस समस्या पर सहमति जताई।
सवाल का जवाब देने में एमआईसी सदस्य अशोक वाणी असमर्थ रहे। इसके बाद नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निगम कमिश्नर रामप्रकाश अहिरवार को जांच के निर्देश दिए। अध्यक्ष ने आसंदी से ही अधिकारियों को तत्काल राशि जारी करने के लिए भी कहा।
इस मामले की पड़ताल में सामने आया कि पिछले पांच साल में शिक्षा उपकर से कुल 183.04 करोड़ रुपये जमा हुए। इस दौरान 77 कार्यों को मंजूरी दी गई और इनकी कुल स्वीकृत लागत 36.48 करोड़ रुपये बताई गई। हालांकि इनमें से 23.23 करोड़ रुपये के 20 प्रस्ताव ऐसे थे जो अधूरे रह गए या अलग-अलग कारणों से निरस्त कर दिए गए। कुछ प्रस्तावों में जमीन उपलब्ध नहीं होने की समस्या भी सामने आई। इस तरह स्वीकृत राशि और वास्तव में किए गए कामों के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। रिपोर्ट के मुताबिक वास्तविक कामों पर खर्च केवल 13.25 करोड़ रुपये हुआ।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि शिक्षा उपकर से वसूली गई बाकी रकम आखिर कहां है। जानकारों के मुताबिक इस मद की राशि को दूसरे कामों में खर्च नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह पैसा निगम के पास उपलब्ध है या लैप्स हो गया है इसकी स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है। कांग्रेस पार्षदों ने इस राशि का हिसाब सार्वजनिक करने और जरूरत पड़ने पर जनता को पैसा लौटाने की मांग उठाई है।
नगर निगम में जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर फिलहाल स्पष्ट जवाब देने से बचते नजर आए। एमआईसी सदस्य अशोक वाणी ने बाद में बात करने की बात कही। वहीं निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि पार्षदों ने शिक्षा उपकर से जुड़े प्रस्ताव मंजूर नहीं होने की शिकायत की थी। इसी आधार पर कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए गए हैं और राशि जारी करने के लिए कहा गया है।
भोपाल में पौने चार लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी हैं। नगर निगम इनसे हर साल औसतन करीब 400 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। इसी टैक्स में संपत्ति की रेंटल वैल्यू के आधार पर 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर भी शामिल रहता है। पिछले पांच साल में 2025-26 के दौरान सबसे ज्यादा 44.63 करोड़ रुपये शिक्षा उपकर के रूप में मिले थे। चालू वित्तीय वर्ष में अब तक यह राशि 22.34 करोड़ रुपये बताई गई है।
हैरानी की बात यह है कि चालू वित्तीय वर्ष में वार्ड-23 के सैदिया स्कूल की इमारत की मरम्मत और रखरखाव के लिए केवल 12.28 लाख रुपये का एक प्रस्ताव सामने आया है। इसकी भी टेंडर प्रक्रिया जारी है। अब जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि शिक्षा उपकर की करोड़ों रुपये की राशि कहां रखी है और सरकारी स्कूलों के विकास पर इसका उपयोग क्यों नहीं हो पाया।
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