यह पूरा मामला शिवपुरी के एक मकान के चौक और गली से जुड़ा हुआ है। अपीलकर्ता भागवत स्वरूप और अन्य का दावा था कि उनके पिता भरोसीलाल और अशोक कुमार जैन के बीच तेल मिल तथा अनाज का साझेदारी में कारोबार होता था। उनका आरोप था कि कारोबार में घाटा दिखाकर उन पर दबाव बनाया गया। इसके बाद साझेदारी जारी रखने की गारंटी के तौर पर 9 अगस्त 1996 को संपत्ति की रजिस्ट्री कराई गई। यह रजिस्ट्री 50 हजार 500 रुपये में हुई थी। अपीलकर्ताओं का कहना था कि यह वास्तविक बिक्री नहीं बल्कि केवल सांकेतिक रजिस्ट्री थी। इसके बदले कोई रकम नहीं दी गई थी और संपत्ति का कब्जा भी उनके पास ही बना रहा।
अपीलकर्ताओं के मुताबिक वर्ष 2003 में जब उन्हें संपत्ति खाली कराने की धमकी मिली तो उन्होंने रजिस्टर्ड सेल डीड निरस्त कराने के लिए सिविल मुकदमा दायर किया। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने उनके दावे स्वीकार नहीं किए। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में प्रथम अपील दाखिल की। लंबे समय तक चले इस कानूनी विवाद में अब हाईकोर्ट ने भी अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार कर दिया है।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कथित साझेदारी के दावे की भी जांच की। कोर्ट ने पाया कि पार्टनरशिप के समर्थन में कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया गया था। इतना ही नहीं गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास सामने आया। भरोसीलाल का कहना था कि साझेदारी उनके और अशोक कुमार जैन के बीच थी। वहीं उनके बेटे ने बयान में दावा किया कि पार्टनरशिप उसके और प्रतिवादी के बीच हुई थी। इस अंतर के कारण अदालत के सामने साझेदारी का दावा विश्वसनीय तरीके से साबित नहीं हो सका। कोर्ट ने माना कि जब कथित कारोबार का कोई ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है तो केवल मौखिक बयानों के आधार पर रजिस्ट्री को दिखावटी नहीं ठहराया जा सकता।
मुकदमा दायर करने में हुई देरी भी अपीलकर्ताओं के खिलाफ गई। रिकॉर्ड के अनुसार कथित पार्टनरशिप करीब चार महीने चली थी और दोनों पक्षों के बीच विवाद जनवरी 1999 में ही शुरू हो गया था। इसके बावजूद सेल डीड निरस्त कराने का मुकदमा अप्रैल 2003 में दाखिल किया गया। अदालत ने माना कि दस्तावेज निरस्त कराने के लिए लागू तीन साल की कानूनी समय-सीमा समाप्त होने के बाद मुकदमा दायर किया गया था।
जस्टिस आशीष श्रोती की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत दस्तावेज को चुनौती देने वाले पक्ष पर अपने दावे साबित करने की जिम्मेदारी होती है। केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि रजिस्ट्री वास्तविक बिक्री के बजाय किसी दूसरी व्यवस्था के तहत कराई गई थी। इसके लिए ठोस प्रमाण देना जरूरी है। इन्हीं आधारों पर हाईकोर्ट ने 22 साल पुरानी प्रथम अपील खारिज कर ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा।
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