नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के नगरीय निकायों के बकाया बिजली बिलों के भुगतान के लिए राशि जारी की है। इसके तहत सरकार की ओर से कुल 108 करोड़ 72 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। इसमें मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 40 करोड़ 96 लाख रुपये दिए गए हैं। वहीं पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 27 करोड़ 92 लाख रुपये और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 39 करोड़ 84 लाख रुपये का भुगतान किया गया है। यह राशि नगर निगमों के साथ नगरपालिका और नगर परिषद क्षेत्रों के बिजली बिल चुकाने के लिए जारी की गई है।
सरकार ने यह भुगतान चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि से किया है। विभाग के अनुसार इस राशि के जरिए नगरीय निकायों के बिजली बिलों का भुगतान किया गया है। भुगतान के बाद अक्टूबर तक के बिजली बिल चुका दिए गए हैं। इसमें शहरी क्षेत्रों की स्ट्रीट लाइट और पेयजल व्यवस्था से संबंधित बिजली खर्च शामिल है। शहरों में रात के समय सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर रोशनी बनाए रखने के लिए स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल होता है। वहीं पेयजल व्यवस्था के तहत पानी की सप्लाई और संबंधित सुविधाओं को संचालित करने के लिए भी बिजली की जरूरत पड़ती है। ऐसे में इन दोनों व्यवस्थाओं का बिजली खर्च नगर निकायों के लिए एक बड़ा वित्तीय दायित्व बना हुआ है।
बकाया बिजली बिल के मामले में इंदौर नगर निगम की देनदारी सबसे ज्यादा है। इंदौर पर 23 करोड़ 71 लाख 36 हजार रुपये बकाया थे। दूसरे स्थान पर भोपाल नगर निगम है जिस पर 13 करोड़ 56 लाख 43 हजार रुपये का बिजली बिल बकाया था। तीसरे स्थान पर जबलपुर नगर निगम है। जबलपुर पर 10 करोड़ 7 लाख 72 हजार रुपये की देनदारी थी। इन तीनों बड़े शहरों पर ही बिजली बिल की बड़ी राशि बकाया थी।
इन आंकड़ों से साफ है कि प्रदेश के बड़े नगर निगमों पर बिजली खर्च का दबाव काफी अधिक है। खासकर स्ट्रीट लाइट और पेयजल सप्लाई जैसी जरूरी शहरी सेवाओं को लगातार संचालित रखने के लिए नियमित बिजली भुगतान जरूरी है। सरकार की ओर से जारी भुगतान से फिलहाल अक्टूबर तक के बिलों का निपटारा किया गया है। हालांकि आगे भी बिजली बिल समय पर चुकाना नगर निकायों के सामने अहम चुनौती रहेगा। अब देखना होगा कि नगरीय निकाय अपनी आय और उपलब्ध बजट के जरिए बिजली खर्च का प्रबंधन किस तरह करते हैं ताकि शहरों की रोशनी और पेयजल सप्लाई प्रभावित न हो।
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