भोपाल के लिए यह बड़ा झटका माना जा रहा है क्योंकि लगातार सात साल की मेहनत के बाद शहर ने पिछली बार देश में दूसरा स्थान हासिल किया था। अबकी बार बड़ी श्रेणी के पांच प्रमुख शहरों में भी भोपाल का नाम शामिल नहीं है। इसके पीछे आदमपुर छावनी में जमा पुराने कचरे का निपटान नहीं होना बड़ी वजह माना जा रहा है। यहां करीब पांच लाख टन पुराने कचरे का पहाड़ जमा है और इसके निस्तारण का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। स्वच्छता व्यवस्था पर करोड़ों रुपये खर्च होने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं हो सका।
अधिकारियों के मुताबिक सर्वेक्षण के दौरान शहरों की वास्तविक स्थिति जांचने के लिए तीन अलग-अलग टीमें आनी थीं। जून-जुलाई में पहली टीम भोपाल पहुंची थी लेकिन दूसरी टीम के आने का इंतजार ही होता रहा। माना जा रहा है कि मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित होने से शहर के प्रदर्शन पर असर पड़ा होगा। हालांकि भोपाल को पुरस्कार समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने की आधिकारिक वजह अभी स्पष्ट नहीं हुई है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं ने नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए निगम मुख्यालय के बाहर झाड़ू लगाकर विरोध जताया। नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी ने कहा कि बड़े-बड़े दावों और खर्च के बावजूद भोपाल अपनी स्वच्छता की पहचान खो बैठा है।
इधर इंदौर के लिए इस बार दोहरी खुशी की संभावना जताई जा रही है। इंदौर को सबसे स्वच्छ शहर के सम्मान के साथ स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में भी पुरस्कार मिल सकता है। इस पहल के तहत इंदौर की जोड़ी देपालपुर से बनाई गई थी। दोनों शहरों को समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। वहीं भोपाल और बैरसिया को आमंत्रित नहीं किया गया। स्वच्छ शहर जोड़ी योजना का उद्देश्य बड़े और बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों के अनुभव छोटे शहरों तक पहुंचाना है ताकि कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था में सुधार हो सके। भोपाल नगर निगम ने भी बैरसिया में सफाई व्यवस्था सुधारने के लिए मशीनें भेजी थीं और लोगों को कचरा अलग-अलग रखने के लिए जागरूक किया था।
इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण का दसवां संस्करण आयोजित किया गया है। इसमें देशभर के 4751 से अधिक शहरों का 43 संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन हुआ है। कचरे का पृथक्करण घर-घर कचरा संग्रहण सार्वजनिक स्थानों की सफाई सीवेज प्रबंधन नागरिकों की भागीदारी और सफाई कर्मचारियों के कल्याण जैसे पहलुओं को जांचा गया। तीन हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं ने मौके पर जाकर शहरों की स्थिति देखी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और जीपीएस आधारित निगरानी के जरिए पूरी की गई।
मध्यप्रदेश के अन्य शहरों के लिए इस बार अच्छी खबर है। जबलपुर पिछले सर्वेक्षण में पांचवें स्थान पर था और इस बार शीर्ष तीन में जगह बनाने की उम्मीद है। उज्जैन ने कचरा प्रबंधन के लिए नए प्लांट और मंदिरों के आसपास बेहतर सफाई व्यवस्था पर काम किया है। रीवा को भी राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। पिछले सर्वेक्षण में उसने 50 हजार से तीन लाख आबादी वाले शहरों की श्रेणी में पांचवां स्थान हासिल किया था। अब सबकी निगाहें नई दिल्ली में होने वाले समारोह पर हैं जहां यह साफ होगा कि मध्यप्रदेश के किन शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिलता है और भोपाल की पिछली उपलब्धियों के बाद इस बार उसकी स्थिति क्या रहती है।
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