नई दिल्ली ।पश्चिम एशिया में पिछले आठ महीनों से जारी संघर्ष के बीच अमेरिका के रुख में बदलाव के संकेत मिले हैं। ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को लेकर अमेरिकी प्रशासन की ओर से आया ताजा बयान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पेरिस में आयोजित जी-7 देशों की बैठक के दौरान कहा कि ईरान पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का काफी व्यापक असर हुआ है। उनके मुताबिक, इन प्रतिबंधों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और फिलहाल किसी बड़े सैन्य अभियान को दोबारा शुरू करने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है।
रुबियो के इस बयान से संकेत मिलता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने दबाव की रणनीति में आर्थिक उपायों को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने सहयोगी देशों के साथ चर्चा के दौरान भी यही रुख रखा। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि प्रतिबंधों के माध्यम से ईरान पर बनाया गया आर्थिक दबाव उसके उद्देश्यों को पूरा करने में प्रभावी रहा है। इसी आधार पर फिलहाल बड़े स्तर पर सैन्य कार्रवाई दोबारा शुरू करने की जरूरत नहीं समझी जा रही है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने माना है कि ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों और दूसरे आर्थिक उपायों के जरिए अमेरिका अपने उद्देश्यों को हासिल करने में सफल रहा है। हालांकि, ट्रंप ने सैन्य विकल्प पूरी तरह बंद होने का संकेत नहीं दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि ईरान निर्धारित रेड लाइन पार करता है, तो अमेरिकी सेना कार्रवाई के लिए तैयार है।
इसका मतलब है कि फिलहाल अमेरिका सैन्य अभियान को दोबारा शुरू करने के पक्ष में नहीं दिख रहा, लेकिन ईरान को लेकर उसकी सुरक्षा संबंधी शर्तें बरकरार हैं। अमेरिकी प्रशासन आर्थिक दबाव को आगे बढ़ाने की रणनीति अपना रहा है। साथ ही संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सैन्य विकल्प भी खुला रखा गया है।
पेरिस में हुई जी-7 बैठक का एक महत्वपूर्ण मुद्दा पश्चिम एशिया की सुरक्षा और संघर्ष से पैदा हुआ आर्थिक संकट भी रहा। बैठक में विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र में जारी तनाव और उसके अंतरराष्ट्रीय प्रभावों पर चर्चा की। इस दौरान कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन अब्दुलरहमान बिन जासिम अल थानी की मौजूदगी भी महत्वपूर्ण रही।
ईरान और अमेरिका के बीच जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए कतर और पाकिस्तान कूटनीतिक मध्यस्थता की कोशिशों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। दोनों देशों की कोशिश बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने और संघर्ष को समाप्त करने का रास्ता तलाशने की है। इस प्रक्रिया में कतर की भूमिका को विशेष महत्व दिया जा रहा है।
इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कतर के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी की थी। इस बैठक के बाद ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव को समाप्त करने के लिए सकारात्मक बातचीत होने की उम्मीद जताई थी। इससे कूटनीतिक स्तर पर समाधान तलाशने की कोशिशों को लेकर चर्चा तेज हुई है।
फिलहाल अमेरिका की ओर से आए बयानों में आर्थिक प्रतिबंधों को प्रभावी दबाव के रूप में पेश किया गया है। हालांकि, ईरान के साथ तनाव पूरी तरह समाप्त होने या किसी अंतिम समझौते पर पहुंचने की पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों में कूटनीतिक बातचीत किस दिशा में आगे बढ़ती है और दोनों पक्ष किन शर्तों पर सहमत होते हैं, इस पर पश्चिम एशिया की स्थिति निर्भर करेगी।
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