नेतन्याहू की सत्ता पर संकट के बादल, गादी आइजनकोट ने संसद में पेश किया ऐसा बिल जो बदल सकता है इजराइल की राजनीति

नई दिल्ली ।इजराइल की राजनीति में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। उन्हें दोबारा प्रधानमंत्री बनने से रोकने की दिशा में नेता गादी आइजनकोट ने संसद में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। इस प्रस्ताव के तहत भ्रष्टाचार के मुकदमे का सामना कर रहा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री का पद नहीं संभाल सकेगा। नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े तीन मामले चल रहे हैं। ऐसे में यदि यह विधेयक कानून का रूप लेता है, तो उनके दोबारा प्रधानमंत्री बनने की राजनीतिक संभावनाओं पर असर पड़ सकता है।

गादी आइजनकोट ने बुधवार को अपने सहयोगियों के साथ इजराइली संसद में कुल आठ विधेयक पेश किए। इन प्रस्तावों में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अधिकतम अवधि निर्धारित करने, न्यायपालिका की शक्तियों को बहाल करने और नेतन्याहू सरकार के कुछ पुराने फैसलों को रद्द करने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। इन विधेयकों के जरिए आइजनकोट इजराइल की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव करना चाहते हैं।

आइजनकोट का एक प्रमुख प्रस्ताव यह है कि किसी भी नेता को लंबे समय तक लगातार प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। इस प्रस्ताव का राजनीतिक महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं। कार्यकाल की सीमा निर्धारित होने से भविष्य में लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

7 अक्टूबर के हमले की जांच के लिए आयोग का प्रस्ताव

आइजनकोट ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास की ओर से किए गए हमले की जांच के लिए एक स्वतंत्र आयोग गठित करने का प्रस्ताव भी रखा है। इस आयोग के सदस्यों का चयन सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसका उद्देश्य हमले से पहले इजराइल की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों में हुई चूकों का पता लगाना है। इसके साथ ही यह भी जांच की जाएगी कि हमले को रोकने में सरकार की क्या जिम्मेदारी थी और सुरक्षा व्यवस्था में कहां कमियां रह गई थीं।

आइजनकोट न्यायपालिका की शक्तियों को सीमित करने वाले नेतन्याहू सरकार के कानूनों को भी रद्द करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने संसद के मौजूदा स्पीकर ओहाना को हटाकर उनकी जगह कहाना को नियुक्त करने की योजना भी रखी है। इन प्रस्तावों के जरिए सत्ता और संस्थागत व्यवस्था में व्यापक बदलाव की कोशिश की जा रही है।

सरकार बनाने के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी

आइजनकोट को अगली सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति इसाक हर्जोग की ओर से अवसर दिया गया है। उन्हें छह सप्ताह के भीतर संसद में कम से कम 61 सांसदों का समर्थन साबित करना होगा। उनके गठबंधन को छह पार्टियों के 67 सांसदों का समर्थन मिलने का दावा किया गया है। वहीं, नेतन्याहू के समर्थन में 46 सांसद बताए गए हैं।

हालांकि, सरकार गठन की राह में अरब पार्टियों की मांगें भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इन पार्टियों ने समर्थन देने के बदले आवास और अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव की शर्त रखी है। उनकी प्रमुख मांगों में विवादित कामिनित्ज कानून को समाप्त करना शामिल है। इस कानून के तहत अवैध निर्माण के मामलों में जुर्माना लगाने और मकान गिराने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

नेतन्याहू समर्थकों ने किया प्रदर्शन

आइजनकोट की सरकार बनाने की कोशिशों के खिलाफ येरुशलम में संसद के बाहर नेतन्याहू समर्थकों ने प्रदर्शन किया। दक्षिणपंथी संगठन इम तिर्त्जू के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाने का विरोध किया।

प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अरब पार्टियों के सहयोग से सरकार बनने पर इजराइल में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। उन्होंने यहूदी राष्ट्र की पहचान बनाए रखने और आतंकवादियों के साथ सरकार नहीं बनाने के नारे लगाए। इसके अलावा चुनाव में धांधली के आरोप लगाते हुए दोबारा मतदान कराने की मांग भी की गई।

इस घटनाक्रम ने इजराइल में सत्ता परिवर्तन, न्यायपालिका की भूमिका और नेतन्याहू के राजनीतिक भविष्य को लेकर बहस तेज कर दी है। अब इन आठ विधेयकों की राजनीतिक स्वीकार्यता और सरकार गठन के लिए जरूरी समर्थन जुटाना आइजनकोट के सामने बड़ी चुनौती होगी।