हसीना ने क्यों मांगा नया पासपोर्ट?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना ने दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने का अनुरोध किया था। इसके लिए उन्होंने लंदन की कानूनी फर्म मैट्रिक्स चैंबर्स के वकीलों की मदद ली। वकीलों ने हाई कमीशन को भेजे पत्र में कहा कि अंतरिम सरकार ने 2024 में हसीना का पुराना बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र रद्द कर दिया था। ऐसे में उनकी बांग्लादेशी नागरिकता के आधार पर नए दस्तावेज जारी किए जाने चाहिए।
वकीलों ने आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील करते हुए अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार नियमों के तहत मिलने वाले अधिकारों का भी हवाला दिया। दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने इस अनुरोध को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया था।
हालांकि, बांग्लादेशी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार से जुड़े सूत्रों ने आवेदन की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि वकीलों की ओर से भेजे गए ईमेल के साथ ऐसा कोई दस्तावेज या प्रमाण नहीं था, जिससे यह साबित हो सके कि शेख हसीना ने उन्हें अपनी ओर से आवेदन करने की अनुमति दी है।
मंत्री बोले- पासपोर्ट नहीं, प्रत्यर्पण के जरिए लौटें
विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना की पासपोर्ट मांग को खारिज करते हुए कहा कि अगर वह वास्तव में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें नया पासपोर्ट मांगने के बजाय कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश आतंकियों को पासपोर्ट जारी नहीं करता, बल्कि उन्हें दूसरे देश से सौंपे जाने की मांग करता है।
कबीर ने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि का हवाला देते हुए कहा कि हसीना भारत सरकार से उन्हें बांग्लादेश को सौंपने का अनुरोध कर सकती हैं। इसके बाद वह अदालत के सामने पेश होकर कानूनी प्रक्रिया का सामना कर सकती हैं और अपनी सजा भुगत सकती हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार किसी फरार अपराधी के पासपोर्ट आवेदन पर विचार नहीं करेगी।
गृह मंत्रालय भी कर रहा आवेदन की जांच
बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि इस मामले को विदेश मंत्रालय और कानून मंत्रालय देख रहे हैं। अधिकारी यह जांच कर रहे हैं कि क्या शेख हसीना की ओर से वास्तव में आवेदन दिया गया है, क्या उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा किया गया और क्या वह कानूनी रूप से नया पासपोर्ट तथा राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगने की पात्र हैं।
इस तरह सरकार की ओर से पासपोर्ट जारी करने से इनकार के साथ आवेदन की प्रामाणिकता और कानूनी स्थिति की भी पड़ताल की जा रही है।
दिसंबर में लौटने की तैयारी में हैं हसीना
रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्टों के अनुसार, शेख हसीना ने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जताई है। उनके सहयोगियों का कहना है कि वापसी की तारीख दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद घोषित की जाएगी।
हसीना अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के बाद सत्ता छोड़कर भारत आ गई थीं। नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई से जुड़े मामले में उनकी गैरमौजूदगी में उन्हें मौत की सजा सुनाई थी। हसीना ने आरोपों से इनकार किया है और मुकदमे की वैधता पर भी सवाल उठाए हैं।
बांग्लादेश सरकार पहले भी भारत से हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर चुकी है। भारत ने इस मामले में कानूनी प्रक्रिया जारी होने की बात कही है, लेकिन अब तक उन्हें बांग्लादेश को सौंपा नहीं गया है। पासपोर्ट आवेदन खारिज होने और प्रत्यर्पण की मांग दोहराए जाने से हसीना की वापसी का मामला एक बार फिर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है।
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