स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि इन मौतों की जिम्मेदारी उनकी है और इसके लिए उन्हें फांसी दे दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह उनकी नाकामी है, हालांकि उन्होंने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरी कोशिश की है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि इसे पूरी सरकार की विफलता नहीं माना जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद देश में स्वास्थ्य संकट और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार, 9 नवंबर को समाप्त हुए 24 घंटों के दौरान दो और संभावित मौतें सामने आईं। इसके बाद खसरे से संबंधित कुल मृतकों की संख्या 1,284 हो गई। इनमें से 105 मौतों की प्रयोगशाला जांच में पुष्टि हुई है, जबकि 1,179 मौतें संदिग्ध श्रेणी में दर्ज की गई हैं। इसी तरह देशभर में खसरे के 2.4 लाख से अधिक संदिग्ध मामले सामने आए हैं। इनमें 24,523 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि प्रयोगशाला जांच के जरिए हुई है।
बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के सहयोग से आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है। हालांकि, संक्रमण की रफ्तार और मौतों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि के कारण इस अभियान की प्रभावशीलता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बच्चों को संक्रमण से बचाने और टीकाकरण की पहुंच बढ़ाने की है।
इस संकट को लेकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) सरकार ने पूर्व अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मौजूदा सरकार का कहना है कि पिछली सरकार के कार्यकाल में राष्ट्रीय स्तर पर समय पर टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया, जिसके कारण बच्चों का एक बड़ा वर्ग खसरे के संक्रमण के प्रति असुरक्षित रह गया।
स्वास्थ्य राज्य मंत्री एमए मुहित ने दावा किया कि वर्ष 2024 के अंत या 2025 की शुरुआत में प्रस्तावित राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान तत्कालीन प्रशासन ने नहीं कराया था। उनके मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय में आपातकालीन टीकों का पर्याप्त भंडार भी उपलब्ध नहीं था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 के बाद से देश में बड़े स्तर पर टीकाकरण अभियान नहीं चल पाया था। मौजूदा सरकार ने इसी स्थिति को संक्रमण फैलने की प्रमुख वजहों में शामिल किया है।
टीकों की आपूर्ति को लेकर भी सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है। एमए मुहित के अनुसार, कुल टीकों में भारत से केवल आठ प्रतिशत आपूर्ति हुई है। शेष टीके जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से प्राप्त किए गए हैं। इन टीकों की जांच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की है और इन्हें यूनिसेफ के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक, संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित बच्चों में छह महीने से कम उम्र के शिशु शामिल हैं। इस आयु वर्ग के बच्चों को अभी खसरे का टीका नहीं लगा होता है, जिससे उनके संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाता है। फिलहाल सरकार के सामने टीकाकरण अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने, संक्रमण की पहचान करने और बच्चों की जान बचाने की बड़ी चुनौती है।
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