प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत में भारत का रुख दोहराते हुए कहा कि किसी भी संघर्ष का स्थायी समाधान सैन्य कार्रवाई से संभव नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि युद्ध समाप्त करने और शांति स्थापित करने का रास्ता बातचीत तथा कूटनीति से ही निकल सकता है। भारत लगातार इस बात पर जोर देता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विवादों को संवाद के माध्यम से सुलझाया जाना चाहिए। मोदी ने यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए भारत की ओर से हरसंभव सहयोग जारी रखने की प्रतिबद्धता भी जताई।
दोनों नेताओं के बीच यह बातचीत ऐसे समय हुई है, जब रूस-यूक्रेन संघर्ष को लेकर विभिन्न देशों के स्तर पर कूटनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। चर्चा में अबू धाबी में प्रस्तावित आगामी कूटनीतिक बैठकों की तैयारियों का मुद्दा भी शामिल रहा। इन बैठकों को लेकर दोनों पक्षों ने अपने विचार साझा किए। हालांकि, बातचीत में किसी नए समझौते या युद्ध समाप्त करने की समयसीमा को लेकर कोई निश्चित घोषणा नहीं की गई।
संवाद के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने काला सागर के रास्ते अनाज निर्यात में आ रही बाधाओं का मुद्दा विशेष रूप से उठाया। उन्होंने बताया कि समुद्री मार्ग से अनाज की आपूर्ति प्रभावित होने का असर केवल यूक्रेन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव अंतरराष्ट्रीय खाद्य आपूर्ति व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। काला सागर का समुद्री रास्ता यूक्रेन के कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।
जेलेंस्की ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड कॉरिडोर तैयार करने में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उनका मानना है कि अनाज की आपूर्ति में लगातार रुकावट आने से दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर असर पड़ सकता है। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता और कीमतों से जुड़े दबाव को कम करने के लिए निर्यात मार्गों का सुचारु रहना जरूरी है।
इस मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच सहमति बनी कि संबंधित टीमें लगातार संपर्क में रहेंगी और आगे की रणनीति पर काम करेंगी। हालांकि, बातचीत के दौरान फूड कॉरिडोर के निर्माण को लेकर किसी अंतिम समझौते या ठोस कार्ययोजना की घोषणा नहीं की गई। आने वाले समय में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच होने वाली चर्चा से इस दिशा में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।
भारत की विदेश नीति में रूस और यूक्रेन दोनों के साथ संवाद बनाए रखना महत्वपूर्ण रहा है। भारत ने युद्ध के दौरान कई बार शांति, बातचीत और कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी की इस बातचीत में भी यही दृष्टिकोण सामने आया। इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा जैसे वैश्विक मुद्दे पर भारत की संभावित भूमिका को लेकर चर्चा ने इस संवाद को और महत्वपूर्ण बना दिया है।
फिलहाल रूस-यूक्रेन युद्ध समाप्त होने को लेकर कोई निश्चित स्थिति सामने नहीं आई है। लेकिन दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत से स्पष्ट है कि शांति प्रयासों के साथ-साथ वैश्विक खाद्य आपूर्ति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी चर्चा के प्रमुख विषय बने हुए हैं।
About the Author
