मंगलवार को प्रतिनिधि सभा में हुई वोटिंग के दौरान रिपब्लिकन सांसदों ने पार्टी के रुख के मुताबिक हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया आगे बढ़ने से रोक दी। महाभियोग के आठ प्रस्तावों को ज्यूडिशियरी कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव केंटकी के रिपब्लिकन सांसद थॉमस मैसी ने रखा था। मैसी अकेले रिपब्लिकन सांसद थे, जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। उन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी कि प्रस्ताव को कमेटी के पास भेजने से महाभियोग की कोशिश प्रभावी रूप से खत्म हो जाएगी।
यह मतदान ऐसे समय हुआ, जब रिपब्लिकन पार्टी मध्यावधि चुनावों में मिली हार के बाद राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। पार्टी के कुछ नेताओं ने चुनावी नुकसान के लिए ईरान युद्ध और इसके चलते गैस की कीमतों में हुई बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, ट्रंप के समर्थन के बाद पार्टी के ज्यादातर सांसद हेगसेथ के पक्ष में खड़े रहे।
ट्रंप बोले- डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह नाकाम
प्रतिनिधि सभा के फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने लिखा कि रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के खिलाफ महाभियोग चलाने की डेमोक्रेट्स की कोशिश बुरी तरह नाकाम रही है। ट्रंप ने थॉमस मैसी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उन्हें छोड़कर हर रिपब्लिकन सांसद ने पीट के पक्ष में वोट दिया।
ट्रंप ने हेगसेथ को ‘महान अमेरिकी देशभक्त’ बताते हुए वेनेजुएला और ईरान में मिली सफलताओं, सेना में रिकॉर्ड भर्ती और अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बढ़ाने का श्रेय भी उन्हें दिया।
महाभियोग होता तो बनता ऐतिहासिक मामला
यदि महाभियोग के प्रस्ताव आगे बढ़ते और प्रतिनिधि सभा में पारित हो जाते, तो पीट हेगसेथ अमेरिकी इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले रक्षा मंत्री बन सकते थे। इससे पहले 1876 में तत्कालीन युद्ध मंत्री विलियम बेलकनैप को महाभियोग का सामना करना पड़ा था। वह अमेरिकी सेना के नागरिक प्रमुख के रूप में इस प्रक्रिया का सामना करने वाले आखिरी व्यक्ति थे।
जनवरी 2027 से बदल सकता है संसद का समीकरण
फिलहाल हेगसेथ को राहत मिली है, लेकिन अमेरिकी संसद में राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना बनी हुई है। पिछले सप्ताह हुए मध्यावधि चुनावों में जीत के बाद डेमोक्रेट्स के जनवरी 2027 से प्रतिनिधि सभा और सीनेट, दोनों में नियंत्रण संभालने का दावा किया गया है। ऐसे में आने वाले समय में ट्रंप प्रशासन और उनके मंत्रियों को संसद में नए राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
