सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत में किसी व्यक्ति के घर में सोना रखने की कोई अधिकतम कानूनी सीमा निर्धारित नहीं है। यानी शादीशुदा महिला के पास 500 ग्राम से अधिक सोना होना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है। इसी तरह पुरुषों और अविवाहित महिलाओं के लिए भी सोना रखने की कोई निश्चित अधिकतम सीमा नहीं है। हालांकि, यदि किसी मामले में आय से अधिक संपत्ति की जांच होती है, तो संबंधित व्यक्ति को अपनी संपत्ति के वैध स्रोत की जानकारी देनी पड़ सकती है।
500 ग्राम सोने का नियम वास्तव में आयकर विभाग की तलाशी के दौरान गहनों की जब्ती से जुड़ा है। वित्त मंत्रालय ने 1 दिसंबर 2016 को जारी स्पष्टीकरण में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के 11 मई 1994 के निर्देश संख्या 1916 का हवाला दिया था। इसके अनुसार, आयकर विभाग की तलाशी के दौरान शादीशुदा महिला के 500 ग्राम तक, अविवाहित महिला के 250 ग्राम तक और पुरुष के 100 ग्राम तक सोने के आभूषण सामान्य तौर पर जब्त नहीं किए जाएंगे।
इस व्यवस्था का उद्देश्य परिवारों के पारंपरिक आभूषणों को अनावश्यक जब्ती से बचाना है। हालांकि, यह छूट पूरी तरह असीमित नहीं है। तलाशी लेने वाले अधिकारी को परिवार की परंपराओं, सामाजिक परिस्थितियों और मामले से जुड़े अन्य तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मात्रा से अधिक सोना भी जब्त नहीं करने का अधिकार दिया गया है।
इसका मतलब यह नहीं है कि 500 ग्राम से अधिक सोना रखने वाली महिला कानून का उल्लंघन कर रही है। उदाहरण के लिए, किसी शादीशुदा महिला के पास 700 ग्राम या एक किलोग्राम सोना है, तो केवल मात्रा के आधार पर उसे अवैध संपत्ति नहीं माना जा सकता। यह सोना शादी में मिले उपहारों, विरासत, परिवार की बचत या वैध कमाई से खरीदे गए आभूषणों के रूप में हो सकता है। जरूरत पड़ने पर इन स्रोतों का स्पष्टीकरण देना महत्वपूर्ण होगा।
सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला बिहार की फूलपरी कुमारी से जुड़े आय से अधिक संपत्ति के मामले में आया है। इस मामले में उनके सोने के आभूषण जब्त किए गए थे। इसके बाद उन्होंने CBDT के दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने विशेष अदालत के जब्ती संबंधी आदेश को रद्द कर दिया था।
इसके बाद बिहार सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2 नवंबर 2026 को न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति अरुण पल्ली की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपी को अपनी संपत्ति के स्रोत का संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होता है। केवल सरकारी दिशा-निर्देश या प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देकर संपत्ति के वैध स्रोत को साबित नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि तलाशी के दौरान सोने की जब्ती से छूट और आय से अधिक संपत्ति के आरोपों का जवाब देना दो अलग-अलग कानूनी पहलू हैं।
शीर्ष अदालत ने विशेष सतर्कता अदालत के 28 जनवरी 2021 के आदेश को बहाल कर दिया है। अब मामले की सुनवाई ट्रायल कोर्ट में आगे बढ़ेगी। हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि फूलपरी कुमारी को दोषी घोषित कर दिया गया है। अदालत ने केवल उनके खिलाफ मुकदमे की आगे की कार्यवाही का रास्ता साफ किया है।
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