इस सिलसिले में 12 नवंबर को मंत्रालय स्थित वल्लभ भवन में दोपहर 3 बजे महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। बैठक की अध्यक्षता सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव करेंगे। इसमें सभी विभागों के अधिकारियों को रिक्त पदों की वास्तविक स्थिति और भर्ती के लिए भेजे जाने वाले ऑनलाइन मांगपत्रों की जानकारी के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। विभागीय उप सचिव या संबंधित जिम्मेदार अधिकारी बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक को आगामी भर्ती प्रक्रिया की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है।
सरकार चाहती है कि अलग-अलग विभागों में खाली पदों की जानकारी समय पर जुटाई जाए ताकि भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में अनावश्यक देरी न हो। सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से ऑनलाइन माध्यम से भर्ती मांगपत्र भेजने की मौजूदा स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा है। बैठक में यह समीक्षा की जाएगी कि किन विभागों में कितने पद खाली हैं और किन पदों पर भर्ती की जरूरत है। विभागों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी।
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी MPPSC के माध्यम से प्रदेश में प्रशासनिक और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन किया जाता है। राज्य सेवा परीक्षा के जरिए डिप्टी कलेक्टर डीएसपी और नायब तहसीलदार जैसे पदों पर नियुक्ति का रास्ता खुलता है। इसके अलावा राजस्व और कर विभाग में जिला रजिस्ट्रार जिला आबकारी अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी तथा उप पंजीयक जैसे पदों पर भी भर्ती की जाती है। वित्त और लेखा सेवाओं में राज्य लेखा सेवा अधिकारी और लेखा अधिकारियों के पद शामिल हैं।
नगरीय और ग्रामीण प्रशासन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जनपद पंचायत सीईओ और विकास खंड अधिकारी जैसे पदों पर भी चयन किया जाता है। सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं जबकि श्रम और रोजगार से जुड़े विभागों में श्रम अधिकारी तथा रोजगार अधिकारी के पद भरे जाते हैं। इसके अलावा जनसंपर्क विभाग में सहायक संचालक और जनसंपर्क अधिकारी जैसे पदों पर भर्ती होती है। वन विभाग में फॉरेस्ट रेंजर और सहायक वन संरक्षक के पद भी महत्वपूर्ण हैं।
शिक्षा स्वास्थ्य और तकनीकी सेवाओं से जुड़े कई पदों पर भी अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के माध्यम से नियुक्तियां की जाती हैं। इनमें असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल ऑफिसर सहायक अभियंता और विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ पद शामिल हैं। ऐसे में रिक्तियों का आंकड़ा जुटाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भर्ती का दायरा स्पष्ट हो सकेगा। वर्ष 2027 में दो बार राज्य सेवा परीक्षा कराने की तैयारी से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है जो लंबे समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि कितने पदों पर भर्ती होगी और परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम क्या रहेगा इसकी तस्वीर विभागों से जानकारी मिलने और आयोग की आगे की प्रक्रिया के बाद साफ होगी।
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